पुलिस महानिदेशक को कर्नल अजय कोठियाल के खिलाफ नोटिस भेज कर कार्यवाही की मांग

विवाद में कर्नल


सूबे उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल (सेवानिवृत्त) के खिलाफ राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार को नोटिस भेजकर कार्रवाई की मांग की गई है। आयोग के अनुसार आरोप है कि कर्नल कोठियाल की ओर से अपने राजनीतिक कामकाज में नाबालिगों का श्रमिक के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप है।

प्रदेश के बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने अपने आदेश पत्र में डीजीपी उत्तराखंड को लिखा है कि उन्हें लगातार शिकायतें मिल रही हैं की कर्नल कोठियाल अपने पार्टी के पोस्टर चिपकाने से लेकर अन्य तरह के राजनीतिक कार्यों में बाल श्रमिक के रूप में नाबालिग बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि साल 2005 सीआरपीसी अधिनियम के अंतर्गत राजनीतिक अभियानों के लिए बच्चों का इस्तेमाल करना प्रतिबंधित है। आयोग के मुताबिक प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि राजनीतिक अभियानों में नाबालिग बच्चों का उपयोग किया जा रहा है। ऐसे में किशोर न्याय अधिनियम 2015 और बाल श्रम अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के तहत कानूनी कार्रवाई बनती है। आयोग ने उत्तराखंड डीजीपी से इस मामले में 7 दिनों के दरम्यान कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। आयोग के आदेश के मुताबिक उत्तराखंड पुलिस ने इस मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है।

वही इस मामले में अब अजय कोठियाल का कहना है कि हौसला अफजाई करने के लिए बच्चों को इकठ्ठा किया था और फौजी कैसे काम करते हैं ये दिखाने की कोशिश की गई। मामले में कर्नल अजय कोठियाल का कहना है उन्हें राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग से चिठ्ठी मिली है. वो बच्चों से मजदूरी नहीं करवा रहे थे. बल्कि उनके साथ मस्ती कर रहे थे कैसे फौजी काम करते हैं सिर्फ ये दिखाने की कोशिश की गई थी. ताकि उनका हौसला अफजाई कर सकते हैं।कोठियाल का कहना है कि आप आदमी पार्टी की लोकप्रियता को देखकर बीजेपी और कांग्रेस बौखलाई हुई है. सत्ता में होने पर पॉवर दिखाया जा रहा है। इससे पहले भी आप के खिलाफ पीआईएल दायर कर चुके हैं. जबकि, उन्होंने संबंधित वीडियो फेसबुक पेज पर भी अपलोड किया है।

उधर इस मामले में पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा कि उन्हें एनसीपीसीआर का पत्र प्राप्त हो चुका है। आयोग के पत्र अनुसार पूरे राज्य के 13 जनपद पुलिस प्रभारियों से इस मामले पर जांच पड़ताल कर आख्या रिपोर्ट तलब की गई है। ताकि वास्तविक साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।


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